- मूल – जनसुरक्षा विधेयक घटना विरोधी व लोकशाहीला घातक असून जनतेच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. त्यामूळे सदर विधेयक मागे घ्यावा अन्यथा राज्यात नेपाळ सारखी स्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे महासचिव तथा जि.प. चे माजी अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी दिला.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे घटनाविरोधी व लोकशाही विरोधी असून जनतेच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करणारे, हुकुमशाही यंत्रणा बळकट करणारी आहे. त्यामूळे जनतेनी सावध होवुन राज्य सरकारचा डाव हाणून पाडावा. या उद्देशाने जनजागृती आणि शासनाचा निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने बुधवार १० सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. त्यानुषंगाने मूल येथील स्थानिक गांधी चौक येथे झालेल्या धरणे आंदोलनात संतोषसिंह रावत बोलत होते. जीएसटी, शेतकरी कर्ज माफी, वाघांचे हल्ले, सुशिक्षित बेरोजगारी, आरोग्याची समस्या, यावरही रावत यांनी प्राकाश टाकला. राज्यातील विद्यमान शासनकर्त्यांच्या भ्रष्ट आणि गैर कारभारा विरूध्द जनता केव्हाही आवाज उठवु शकते. ही भिती बाळगुन जनतेच्या हक्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यमान शासनाने जनसुरक्षा विधेयक मंजुर केले आहे. त्यामूळे न्यायहक्कासाठी सर्व जनतेनी रस्त्यावर उतरून विरोध करावा. अशी विनंती शिवसेना तालुका प्रमुख प्रशांत गट्टूवार आणि बाजार समिती सभापती राकेश रत्नावार यांनी केली. यावेळी काँग्रेस जिल्हा महासचिव घनश्याम येनुरकर, संचालक किशोर घडसे, डेव्हिड खोब्रागडे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष गुरु गुरनुले, जि. प. च्या माजी सदस्या मंगला आत्राम,भास्कर खोब्रागडे, माजी न.प.सदस्या लिना फुलझेले, शहराध्यक्षा नलिनी आडपवार, सचिव शामला बेलसरे यांनी सरकारचा निषेध नोंदवत मात तीव्र भावना शब्दातून मत व्यक्त केले. यावेळी माजी नगराध्यक्ष विजय चिमड्यालवार, बाबा अझीम, शिवसेना शहर प्रमुख बादल करपे, चंद्रकांत चटारे, अतुल गोवर्धन, विवेक मुत्यालवार, संदीप मोहबे, विलास कागदेलवार, रवि शेरकी, महिला अध्यक्ष रुपाली संतोषवार, रानी हेडाऊ, विष्णू सदमवार, अन्वर शेख, दिलीप गेडाम, निकेश सुखदेवे, अक्षय नमुलवार, ऋतिक मेश्राम, अंकुश बटे, अनिल निकोडे, शिवम चलावार, आनंद बदेलवार, कृष्णा बोरेवार व महाविकास आघाडीतील असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन व आभार प्रदर्शन कैलास चलाख यांनी केले.
Home Breaking News जनतेच्या हक्कावर गदा आणणारा जनसुरक्षा विधेयक रद्द करा, अन्यथा नेपाळ होण्यास फार...












